दिनप्रभा राजकारणाच्या पलीकडे, रोहन भाटेच तेवढे साधू निघाले? तारळी प्रकरणात वन विभागाला सवाल!अदानी प्रकल्पाच्या वादातून नवे प्रश्न!

अदानीच्या प्रकल्पावरून पर्यावरणाचा मुद्दा तापला; मात्र तारळी धरण उभारताना झालेल्या वृक्षतोडीची आणि विस्थापितांच्या वेदनांची जबाबदारी कोण घेणार?
गेल्या काही दिवसांपासून तारळी परिसरातील अदानी कंपनीच्या प्रस्तावित वीज निर्मिती प्रकल्पावरून मोठा गदारोळ सुरू आहे. झाडांची कत्तल, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन, कंपनीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह आणि पर्यावरणप्रेमींची आंदोलने अशा अनेक मुद्द्यांनी या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे. मात्र, या संपूर्ण वादात एक महत्त्वाचा प्रश्न जाणीवपूर्वक बाजूला पडतोय का? तो म्हणजे, अदानीच्या कामावर आक्षेप घेण्यापूर्वी आणि त्यानंतर वन विभाग नेमका काय करत होता?
एखाद्या कंपनीकडून पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित शासकीय यंत्रणांची आहे. मग नियमभंग होत असल्याचे आरोप आधीपासून होत असतील, तर वन विभागाने वेळीच हस्तक्षेप का केला नाही? परवानग्या, तपासणी आणि देखरेख यांची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती? केवळ आंदोलन झाल्यानंतरच यंत्रणा जागी होते का?
रोहन भाटेच तेवढे पर्यावरणाचे तारणहार?
या प्रकरणात रोहन भाटे यांनी पर्यावरणाच्या प्रश्नावर आवाज उठवल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत करायला हरकत नाही. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आवाज उठवणे ही निश्चितच चांगली बाब आहे. मात्र, मग प्रश्न असा पडतो की, या संपूर्ण प्रकरणात केवळ रोहन भाटे यांच्याच भूमिकेला एवढे महत्त्व का दिले जात आहे? बाकीच्या यंत्रणा, अधिकारी आणि जबाबदार व्यक्तींची भूमिका काय?
एखाद्या व्यक्तीने प्रश्न उपस्थित केला म्हणून त्यांना थेट पर्यावरणाचे तारणहार ठरवायचे आणि दुसरीकडे वर्षानुवर्षे जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांना प्रश्नांपासून दूर ठेवायचे, हा कोणता न्याय?
तारळी धरणाचा इतिहास विसरून कसे चालेल?
आजच्या वादाच्या मुळाशी जायचे असेल, तर तारळी धरणाच्या निर्मितीपासूनच विचार करावा लागेल. धरण उभारताना किती झाडांची तोड झाली? किती डोंगर पोखरले गेले? किती गावांचे अस्तित्व बदलले? किती कुटुंबांना विस्थापनाचा सामना करावा लागला? त्या काळात पर्यावरणाचा प्रश्न कुणी उपस्थित केला होता?
धरणामुळे मुरूडसारख्या गावांच्या सामाजिक आणि भौगोलिक रचनेत मोठे बदल झाले. गावांचे विस्थापन झाले. स्थानिकांच्या मते, परिसरात रोगराई आणि विविध आरोग्यविषयक तक्रारीही वाढल्या. धरण पूर्ण झाले, पण स्थानिकांना त्याचा अपेक्षित फायदा मिळाला का, हा प्रश्न आजही कायम आहे.
पाणी साठवले गेले, मात्र त्याचा लाभ परिसरातील गावांना कितपत झाला? कालव्यांच्या नियोजनाचा प्रश्न, पाणी वितरणातील अडचणी आणि हेडचे पाणी इतर भागांकडे वळवल्याची स्थानिकांची भावना या सगळ्या बाबींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
धरण उभारताना निसर्गाचे झालेले नुकसान आणि धरणग्रस्तांच्या वाट्याला आलेल्या समस्या यांची चर्चा आजच्या आंदोलनात कुठे आहे?
धरणाच्या पाण्यानेही दाखवली होती व्यवस्थापनाची परीक्षा!
तारळी धरणातून एकदा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहू लागल्याची घटना अनेकांच्या लक्षात आहे. त्या वेळी परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. पाटबंधारे विभागाने परिस्थिती नियंत्रणात आणली, ही बाब वेगळी; मात्र या घटनेने धरणाच्या सुरक्षिततेचा आणि पाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्नही समोर आणला होता.
म्हणजेच तारळीचा प्रश्न केवळ आजच्या अदानी प्रकल्पापुरता मर्यादित नाही. धरण, पाणी व्यवस्थापन, विस्थापन, पर्यावरण आणि स्थानिकांचा विकास या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार होणे गरजेचे आहे.
आंदोलनाला सुरुवात; पर्यावरणप्रेमींची तारळीत हजेरी
अदानी कंपनीचा वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर विरोधाची भूमिका पुढे आली. सुरुवातीला धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी या प्रकल्पाबाबत आक्षेप घेतला. त्यानंतर वन विभागातील मानद पदावर असलेल्या रोहन भाटे यांनी इंग्रजी दैनिकातून कंपनीच्या कामाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याची चर्चा झाली.
यानंतर या विषयाला आंदोलनाचे स्वरूप आले. अभिनेते सयाजी शिंदे, विद्यार्थी नेते विवेकानंद पाटील यांच्यासह पर्यावरणप्रेमी मंडळी तारळीत दाखल झाली. झाडांच्या संरक्षणासाठी आवाज उठवण्यात आला. भाषणे झाली, संबंधित पोलीस चौकीत तक्रार अर्जही दाखल करण्यात आला.
मात्र, या सगळ्या घडामोडींमध्ये पुन्हा एकदा तोच प्रश्न उपस्थित होतो. यापूर्वीही तक्रारी झाल्या असल्याचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी सांगितले. मग त्या तक्रारींवर काय कारवाई झाली? किती चौकशा झाल्या? किती झाडांची तोड अधिकृत होती आणि किती बेकायदेशीर? याची स्पष्ट माहिती जनतेसमोर का येत नाही?
धरण बांधताना पर्यावरणप्रेमी कुठे होते?
आज अदानीच्या प्रकल्पावरून पर्यावरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. झाडे वाचवलीच पाहिजेत, निसर्गाचे नुकसान होता कामा नये, ही भूमिका योग्यच आहे. पण मग तारळी धरण बांधले जात असताना झालेल्या वृक्षतोडीबाबतही अशीच भूमिका का घेतली गेली नाही?
तेव्हा किती झाडे तोडली गेली? किती नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाले? विस्थापित झालेल्या गावकऱ्यांच्या वेदनांसाठी कोण उभे राहिले? त्या वेळी पर्यावरण रक्षणाची मोहीम कुणी उघडली होती?
पर्यावरणाचे प्रेम हे एखाद्या कंपनीच्या नावावर किंवा राजकीय सोयीवर अवलंबून असता कामा नये. निसर्गाचे नुकसान कुणीही केले, तरी त्याला विरोध झालाच पाहिजे. मग ती सरकारी यंत्रणा असो, खासगी कंपनी असो किंवा कोणताही मोठा प्रकल्प असो.
चौकशी अदानीपुरती नको, संपूर्ण यंत्रणेची व्हावी!
अदानी कंपनीच्या प्रकल्पात नियमांचे उल्लंघन झाले असेल, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मात्र, ही चौकशी केवळ कंपनीपुरती मर्यादित ठेवून चालणार नाही.
कंपनीला परवानग्या कोणी दिल्या? कामावर देखरेख कोण करत होते? वृक्षतोडीबाबत वन विभागाला माहिती होती का? तक्रारी मिळाल्यानंतर कोणती पावले उचलली? पर्यावरणीय नियमांचे पालन होत आहे की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी कोणाची होती?
या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर जनतेला मिळाले पाहिजे. जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
शेवटी तारळीच्या माणसांना न्याय कधी?
आज अदानी विरुद्ध पर्यावरणप्रेमी असा संघर्ष रंगवला जात आहे. पण या वादात तारळीच्या मातीशी जोडलेल्या सामान्य माणसांचे प्रश्न पुन्हा मागे पडू नयेत. धरणामुळे विस्थापित झालेली कुटुंबे, पाण्याच्या अपेक्षेने बसलेली गावे, स्थानिक विकासाचे प्रश्न आणि पर्यावरणाचा समतोल या सर्व बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे.
झाडे वाचली पाहिजेत, पर्यावरणाचे रक्षण झाले पाहिजे; पण त्याचबरोबर धरणग्रस्तांच्या आयुष्यालाही न्याय मिळाला पाहिजे.
प्रश्न अदानीचा नाही, प्रश्न रोहन भाटे यांचाही नाही; प्रश्न आहे तो वर्षानुवर्षे चाललेल्या व्यवस्थेच्या जबाबदारीचा!
तारळीच्या झाडांना न्याय मिळायलाच हवा, पण तारळीच्या माणसांना न्याय कधी मिळणार? पर्यावरणाची आठवण आज झाली, मग धरणामुळे विस्थापित झालेल्या गावांची आठवण कधी होणार?
— दिनप्रभा राजकारणाच्या पलीकडे
संपादकीय विश्लेषण | दिनप्रभा न्यूज




