सावंत-रोंगे काय भूमिका घेणार?

पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या राजकारणात सोलापूर जिल्ह्यात उत्सुकता
सोलापूर | दिनप्रभा न्यूज पोर्टल
पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील जागावाटपाचा मुद्दा चर्चेत असतानाच भाजपकडून कौस्तुभ गावडे यांचे नाव पुढे आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. पुणे शिक्षक मतदारसंघ भाजप लढवणार असल्याची भूमिका भाजपच्या नेत्यांकडून मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे.
या मतदारसंघासाठी काही काळापासून माजी आमदार दत्तात्रय सावंत आणि डॉ. बी. पी. रोंगे यांच्या नावांची भाजप उमेदवारीसाठी चर्चा सुरू होती. त्यामुळे आता कौस्तुभ गावडे यांचे नाव पुढे आल्यानंतर सावंत आणि रोंगे यांची पुढील भूमिका काय असणार? याकडे सोलापूर जिल्ह्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
सावंतांची भूमिका काय?
माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी यापूर्वी आपण अपक्ष म्हणून निवडणूक लढणार नसल्याचे सांगितले होते. तसेच भाजप आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही पर्यायांबाबत दरवाजे खुले असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर त्यांनी पुणे शिक्षक मतदारसंघासाठी प्रचारालाही सुरुवात केली होती.
आता भाजपकडून कौस्तुभ गावडे यांचे नाव पुढे येत असल्याने सावंत पुढे कोणता राजकीय निर्णय घेतात, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
रोंगे काय निर्णय घेणार?
दुसरीकडे डॉ. बी. पी. रोंगे यांचे नावही भाजपच्या उमेदवारीच्या चर्चेत होते. त्यामुळे गावडे यांच्या नावाची चर्चा पुढे आल्यानंतर रोंगे यांची भूमिका काय राहणार, याकडेही शिक्षक मतदार आणि राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष आहे. सावंत-रोंगे यांच्याबाबत अधिकृत पुढील भूमिका समोर आल्यानंतरच निवडणुकीचे स्थानिक समीकरण अधिक स्पष्ट होणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्याची भूमिका महत्त्वाची
पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत सोलापूर जिल्ह्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षक मतदारांचे राजकीय कल आणि प्रमुख इच्छुकांची भूमिका याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष राहणार आहे.
एकीकडे भाजपकडून कौस्तुभ गावडे यांचे नाव पुढे येत असताना दुसरीकडे सावंत आणि रोंगे यांची पुढील भूमिका काय असेल, हा प्रश्न सोलापूरच्या शिक्षक मतदारांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.
कौस्तुभ गावडे यांचे नाव पुढे आल्यास दत्तात्रय सावंत आणि डॉ. बी. पी. रोंगे काय भूमिका घेणार? स्वतंत्रपणे निवडणूक लढणार, पक्षाचा निर्णय मान्य करणार की अन्य राजकीय पर्याय स्वीकारणार? याचे उत्तर पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.




