एक्सक्लूसिव खबरेंमहाराष्ट्र राजकारण ,ब्रेकिंग न्यूज ,मुंबई न्यूज, राजकीय घडामोडीराजकीयराजकीय विश्लेषण

शिवसेना सत्तासंघर्षात मोठी घडामोड! कपिल सिब्बल यांनी कोश्यारींच्या पत्राचा दाखला देत शिंदे गटाला घेरले; २५ नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी

दिनप्रभा मुंबई प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील बहुचर्चित शिवसेना सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणीदरम्यान महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद सुरू ठेवत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या २८ जून २०२२ रोजीच्या पत्राचा महत्त्वपूर्ण दाखला न्यायालयासमोर मांडला. या पत्रातील नोंदीमुळे सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाला नवे वळण मिळू शकते, असा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.

राज्यपालांच्या पत्रातील ३४ आमदारांच्या ठरावाचा मुद्दा चर्चेत

कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, २८ जून २०२२ रोजी बहुमत चाचणीचे आदेश देताना तत्कालीन राज्यपालांनी २१ जून रोजी ३४ शिवसेना आमदारांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचा ठराव दिल्याचा उल्लेख केला होता. ठाकरे गटाच्या मते, हा प्रकार केवळ पक्षांतर्गत मतभेद नसून पक्षविरोधी कृती आणि पक्षांतराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे शिंदे गटाचा अंतर्गत मतभेदांचा युक्तिवाद तपासण्याची गरज असल्याचे सिब्बल यांनी मांडले.

मूळ राजकीय पक्ष कोणाचा, हा महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न

दहाव्या परिशिष्टाचा संदर्भ देत सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष या दोन स्वतंत्र संकल्पना असल्याचे स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्षांना विधिमंडळ पक्षाशी संबंधित बाबींवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असला, तरी मूळ राजकीय पक्ष कोणाचा आहे, हे ठरवताना केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाला निर्णायक मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

बहुमताच्या जोरावर पक्षावर दावा करता येणार नाही?

आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटिसा प्रलंबित असताना केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे एखाद्या गटाला मूळ राजकीय पक्षाचा दर्जा देणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही, असा मुद्दाही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल यांच्यातील संबंध स्पष्ट करताना, आमदार अपात्र ठरल्यास सभागृहातील बहुमताचे गणित बदलू शकते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

प्रतोद नियुक्ती आणि पक्षनेतृत्वाचा मुद्दाही उपस्थित

२१ जून २०२२ रोजीच्या घडामोडींचा संदर्भ देत प्रतोद बदलणे, स्वतःला पक्षनेता घोषित करणे आणि भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करणे या निर्णयांवर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. अधिकृत मान्यता आणि पक्षाच्या घटनात्मक प्रक्रियेचा विचार न करता केलेल्या कृतींच्या आधारे मूळ राजकीय पक्षावर दावा करता येणार नाही, असे त्यांनी न्यायालयात मांडले.

न्यायमूर्ती बागची यांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांनी आघाडीतून बाहेर पडण्याची मागणी आणि मूळ राजकीय पक्ष सोडणे या दोन्ही बाबींमधील फरक तपासण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. यावर प्रत्येक कृतीचे स्वतंत्रपणे विश्लेषण करण्यास आपण तयार असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभेचा कार्यकाळ संपला तरी निकालाची तपासणी महत्त्वाची

२०१९ ते २०२४ या विधानसभेचा कार्यकाळ संपला किंवा नवीन निवडणुका झाल्या, तरी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाची न्यायालयीन तपासणी निरर्थक ठरत नाही, असेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. विधिमंडळातील बहुमत आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या आधारे मूळ पक्ष व पक्षचिन्ह ठरवण्याची पद्धत कायम राहिल्यास लोकशाही व्यवस्थेसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला.

२५ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी

शिवसेना सत्तासंघर्षाच्या या महत्त्वपूर्ण खटल्याची पुढील सुनावणी बुधवार, २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या सुनावणीत कपिल सिब्बल आपला उर्वरित युक्तिवाद पूर्ण करणार आहेत. तत्कालीन राज्यपालांच्या पत्रातील नोंदी, आमदारांची अपात्रता, मूळ राजकीय पक्षावरील दावा आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचे घटनात्मक परीक्षण या सर्व मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

दिनप्रभा प्रतिनिधी मुंबई

खुलासा : या बातमीतील माहिती उपलब्ध वृत्तांत आणि न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादांवर आधारित आहे. कोणत्याही पक्षाचा किंवा गटाचा युक्तिवाद हा न्यायालयाचा अंतिम निर्णय समजू नये. काही माहिती चुकीची किंवा अपूर्ण आढळल्यास योग्य ती दुरुस्ती करण्यात येईल.

AI ग्राफिक्स सूचना : बातमीसोबत वापरण्यात आलेली AI निर्मित ग्राफिक्स प्रतिकात्मक स्वरूपाची असू शकतात.

Related Articles

Back to top button