
दिनप्रभा न्यूज | राजकीय आणि सामाजिक बातमी
मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठी घडामोड समोर आली आहे. ओबीसींचे आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्के करणाऱ्या निर्णयाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण पुन्हा १४ टक्क्यांवर येण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या निर्णयाविरोधात काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी यांनी दिली आहे. दुसरीकडे, ओबीसी संघटनांनीही या निर्णयाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
२०१९ मध्ये आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवले
२०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्के केले होते. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली होती. या आरक्षणवाढीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करण्यासाठी आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती आढळली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
१३ टक्के प्रलंबित पदांबाबतही निर्देश
आरक्षणाच्या वादामुळे राज्यातील १३ टक्के पदांची भरती प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. ही पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबतही न्यायालयाने निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांचे या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी संघटना आक्रमक; राज्यभर आंदोलनाचा इशारा
या निर्णयानंतर ओबीसी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नसल्याचा आरोप संघटनांकडून करण्यात येत आहे. निर्णयाविरोधात राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला असून, काही संघटना स्वतंत्रपणे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या तयारीत आहेत.
पुढे काय होणार?
मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आता न्यायालयीन आणि राजकीय पातळीवर पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर या प्रकरणात काय निर्णय होतो, याकडे ओबीसी समाज, विद्यार्थी, सरकारी नोकरीचे उमेदवार आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
निष्कर्ष : मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली असून, ओबीसी संघटनांनीही आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.




