आमदार अभिजीत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश! KEM हॉस्पिटलला रुग्णाचे १०.२५ लाख रुपये परत करण्याचे आदेश

विधानसभेच्या अधिवेशनात रुग्णांच्या हक्कांसाठी उठवला आवाज; धर्मादाय सहआयुक्तांच्या निर्णयामुळे अश्विनी पाटील यांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा
दिनप्रभा प्रतिनिधी | पंढरपूर
पंढरपूर : धर्मादाय योजनेअंतर्गत उपचारांचा लाभ न मिळाल्यामुळे पुण्यातील KEM हॉस्पिटलमध्ये उपचारांसाठी १० लाख २५ हजार रुपये भरावे लागलेल्या सौ. अश्विनी सोमनाथ पाटील यांना मोठा दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आमदार अभिजीत पाटील यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात रुग्णांच्या हक्कांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच, पुणे विभागाचे धर्मादाय सहआयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करून संबंधित रुग्णालयाकडून भरलेली रक्कम परत मिळवून देण्याची मागणी केली होती. या पाठपुराव्यानंतर धर्मादाय सहआयुक्त तथा देखरेख समितीने ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आदेश पारित करून संबंधित रुग्णालयाला १० लाख २५ हजार रुपये १५ दिवसांच्या आत परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विधानसभेत रुग्णांच्या हक्कांचा प्रश्न उपस्थित
धर्मादाय योजनेअंतर्गत पात्र रुग्णांना उपचारांचा लाभ मिळणे अपेक्षित असताना, अनेकदा रुग्णांच्या कुटुंबीयांना उपचारांसाठी मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांना गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागू नयेत आणि पात्र रुग्णांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, हा महत्त्वाचा मुद्दा आमदार अभिजीत पाटील यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात उपस्थित केला होता.
सौ. अश्विनी सोमनाथ पाटील यांच्या प्रकरणातही धर्मादाय योजनेअंतर्गत उपचारांचा लाभ न मिळाल्याने कुटुंबीयांना १० लाख २५ हजार रुपये भरावे लागल्याची बाब समोर आली होती. या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर आमदार अभिजीत पाटील यांनी संबंधित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला.
त्यांनी पुणे विभागाच्या धर्मादाय सहआयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल करून या प्रकरणात योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी केली. विधानसभेत उपस्थित केलेला प्रश्न आणि प्रशासकीय पातळीवर केलेला पाठपुरावा यामुळे या प्रकरणाला महत्त्व प्राप्त झाले.
नेमके प्रकरण काय?
सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील पटवर्धन कुरवली येथील सौ. अश्विनी सोमनाथ पाटील या २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी उपचारासाठी पुण्यातील KEM हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्या होत्या. त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले होते.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित उपचार शासनाच्या योजनेअंतर्गत होऊ शकत असल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, शस्त्रक्रियेपूर्वी अनामत रक्कम म्हणून १० लाख २५ हजार रुपये भरण्यास सांगण्यात आले. एवढी मोठी रक्कम उभी करताना रुग्णाच्या कुटुंबीयांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला.
धर्मादाय योजनेअंतर्गत उपचारांचा लाभ का मिळाला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणात योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन उपलब्ध कागदपत्रांचा विचार करण्यात आला.
१५ दिवसांत १० लाख २५ हजार रुपये परत करण्याचे निर्देश
या प्रकरणातील तक्रार अर्ज क्रमांक १३/२०२६ मंजूर करण्यात आला. धर्मादाय सहआयुक्त तथा देखरेख समितीने ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, KEM हॉस्पिटल, पुणे यांना सौ. अश्विनी सोमनाथ पाटील यांच्या नावाने १० लाख २५ हजार रुपये (₹१०,२५,०००) इतक्या रकमेचा धनादेश आदेश प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत काढून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या आदेशामुळे संबंधित रुग्णाच्या कुटुंबीयांना भरलेली रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रुग्णालयाकडून प्रत्यक्ष रक्कम परत करण्यात आली आहे की नाही, याबाबत स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध नाही.
रुग्णांच्या हक्कांसाठी सातत्याने पाठपुरावा
सर्वसामान्य नागरिकांना गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू नये, तसेच धर्मादाय योजनेचा लाभ पात्र रुग्णांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी आमदार अभिजीत पाटील यांनी या प्रकरणात सातत्याने पाठपुरावा केला.
विधानसभेच्या अधिवेशनात रुग्णांच्या हक्कांचा प्रश्न उपस्थित करण्यापासून ते धर्मादाय सहआयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यापर्यंत त्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांनंतर संबंधित रुग्णालयाला १० लाख २५ हजार रुपये परत करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने अश्विनी पाटील यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
धर्मादाय योजनेअंतर्गत पात्र रुग्णांना उपचारांचा लाभ मिळणे, रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण होणे आणि उपचारांमुळे कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळू नये, या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
दिनप्रभा न्यूजचा निष्कर्ष : रुग्णांना योग्य उपचार मिळणे आणि त्यांच्यावर अनावश्यक आर्थिक भार पडू न देणे ही आरोग्यव्यवस्थेतील महत्त्वाची जबाबदारी आहे. अश्विनी पाटील यांच्या प्रकरणातील आदेशामुळे धर्मादाय योजनेअंतर्गत पात्र रुग्णांच्या हक्कांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
—




