कोल्हापूरगोकुळ दुध संघग्रामीण महाराष्ट्रमहाराष्ट्र राजकारणस्थानिक बातमी

गोकुळच्या सत्तासंघर्षात मोठा कायदेशीर ट्विस्ट! माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचा अभिप्राय; शासन नियुक्त संचालकांच्या मतदान अधिकारावर प्रश्नचिन्ह!

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. गोकुळची सत्ता कोणाच्या हातात जाणार, यावरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षात आता कायदेशीर मुद्द्यांची भर पडली आहे. राज्य सरकारने मोठ्या सहकारी संस्थांवर शासन नियुक्त संचालक नेमण्यासंदर्भात केलेल्या निर्णयावर माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी दिलेल्या कायदेशीर अभिप्रायामुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शासन नियुक्त आणि स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत टिकेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. असा अधिकार अध्यादेशाद्वारे दिल्यास तो संविधानातील तरतुदींशी विसंगत ठरू शकतो, असे मत माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी आपल्या कायदेशीर अभिप्रायात व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.

१३ विरुद्ध १२ असे संचालकांचे संख्याबळ

गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुती पुरस्कृत छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे समविचारी आघाडीला एका जागेचे बहुमत मिळाले होते.

मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत गणपूर्तीचा प्रश्न निर्माण झाला. २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या विशेष सभेत महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने आवश्यक गणपूर्ती पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यानंतर अध्यक्ष निवडीचा वाद न्यायालयात पोहोचला.

माजी सरन्यायाधीशांचा कायदेशीर अभिप्राय काय सांगतो?

समविचारी आघाडीच्या १३ निर्वाचित संचालकांच्या वतीने अॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून कायदेशीर अभिप्राय मागवला होता. ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी त्यांनी हा अभिप्राय दिला.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ७३ अअअ आणि कलम २७(९) यांचा संदर्भ देत स्वीकृत व शासन नियुक्त संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

निवडणुकीत निर्वाचित झालेल्या संचालकांचे बहुमत बदलण्यासाठी अशा प्रकारे मतदानाचा अधिकार देणे मनमानी आणि अधिकारांचा गैरवापर ठरू शकतो, असेही या अभिप्रायात नमूद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे १० नोव्हेंबरच्या बैठकीला महत्त्व

गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने २ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. त्यानुसार १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी अध्यक्ष निवडीची सभा घेण्याचे आणि सर्व २५ निर्वाचित संचालकांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाचा आदेश प्रलंबित असताना शासनाने अध्यादेशाद्वारे मतदानाच्या अधिकारात बदल केल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे मत गवई यांनी व्यक्त केले आहे. अशा अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान दिल्यास तो रद्द होण्यास पात्र ठरू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

५०० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या संस्थांसाठी शासन नियुक्त संचालकांचा निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाने ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाची आर्थिक मदत मिळणाऱ्या मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच शासन नियुक्त सदस्य नेमण्यासंदर्भातील दुरुस्तीला मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे. त्यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

सरकारच्या मते, मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक पारदर्शकता, व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. मात्र, गोकुळमधील विद्यमान संचालक मंडळाचे संख्याबळ आणि अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पाहता या निर्णयाचे राजकीय परिणाम काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

१० नोव्हेंबरला गोकुळच्या सत्तेचा फैसला?

एका बाजूला राज्य सरकारची कायद्यातील दुरुस्ती आणि शासन नियुक्त संचालकांचा निर्णय, तर दुसऱ्या बाजूला १३ निर्वाचित संचालकांचे बहुमत आणि माजी सरन्यायाधीशांचा कायदेशीर अभिप्राय, अशा दुहेरी परिस्थितीत गोकुळचा सत्तासंघर्ष अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे.

आता १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणूक सभेत कोणते संचालक उपस्थित राहतात, गणपूर्तीचा प्रश्न कसा सुटतो आणि शासन नियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत कायदेशीर परिस्थिती काय राहते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

गोकुळच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल केवळ राजकीय समीकरणांवर नव्हे, तर सहकार कायदा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवरही अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आता १० नोव्हेंबरच्या बैठकीकडे लागले आहे.

दिनप्रभा प्रतिनिधी                                                 (कोल्हापूर विभागीय कार्यकारी संपादक श्री. डॉ. सतिश दाभाडे )

Related Articles

Back to top button