पाणी टंचाईपायाभूत सुविधामहानगरपालिकामहाराष्ट्रसोलापूरस्थानिक प्रशासनस्थानिक बातमी

मोठी बातमी! सोलापूर जिल्ह्यात १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणी कपात; जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश


सोलापूर दिनप्रभा प्रतिनिधी : १२ ऑक्टोबर २०२६

अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिले आहेत. त्यानुसार, १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणीवापरात १० टक्के कपात करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुके दुष्काळग्रस्त

सन २०२६च्या खरीप हंगामात पर्जन्यमानात घट झाल्याने राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांचा समावेश आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या नियोजनासाठी जलसंपदा विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

३१ ऑगस्ट २०२७पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज सुरक्षित ठेवण्यासाठी धरणनिहाय जलसाठ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यापैकी किमान १० टक्के साठा राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी बचतीचे निर्देश

महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रक्रिया केलेले पाणी पिण्याव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

औद्योगिक क्षेत्रात पुनर्वापरावर भर

प्रत्येक उद्योगाने एकूण पाणीवापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्यासाठी आवश्यक सुविधा विकसित कराव्यात, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

सिंचनासाठी प्राधान्यक्रम

सिंचनासाठी प्रथम पिण्याचे पाणी, जनावरांची गरज आणि औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक पाणीसाठा राखून ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर कमी पाणी लागणाऱ्या रब्बी पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल. शेतकऱ्यांनी ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अनधिकृत पाणीउपशावर कारवाई

धरणे, कालवे, नद्या, तलाव आणि इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

समन्वयातून अंमलबजावणी

जलसंपदा, कृषी, उद्योग, नगरविकास, पाणीपुरवठा विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयातून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नागरिक, शेतकरी आणि उद्योगांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दिनप्रभा प्रतिनिधी

दिनप्रभा न्यूज पोर्टल — सत्य, समाज, संस्कारबातमी

Related Articles

Back to top button