उजनीग्रामीण महाराष्ट्रदुष्काळपाणी टंचाईपायाभूत सुविधासोलापूरस्थानिक बातमी

उजनीच्या पाण्याचा हिशेब द्या; मगच एआय प्रकल्पावर निर्णय घ्या! खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांची मागणी

सोलापूर | दिनप्रभा प्रतिनिधी

सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय परिसरात प्रस्तावित असलेल्या एआय कॅम्पस, डेटा सेंटर आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उजनीच्या पाण्याचा सविस्तर हिशेब सार्वजनिक करा आणि त्यानंतरच या प्रकल्पांबाबत निर्णय घ्या, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली आहे. या प्रकल्पांमुळे उजनीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आणि स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही, याची स्पष्ट हमी मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

पाणी उपलब्धता आणि वापराबाबत पारदर्शकता आवश्यक

उजनी जलाशय परिसरात प्रस्तावित असलेल्या एआय डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर आणि ग्रीन हायड्रोजनसारख्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता भासू शकते. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी नेमके किती पाणी लागणार आहे, त्याची उपलब्धता कशी सुनिश्चित केली जाणार आहे आणि दुष्काळी परिस्थितीत पाणीवाटपाचे नियोजन काय असेल, याबाबत शासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी खासदार मोहिते-पाटील यांनी केली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक गावांची शेती, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आणि विविध सिंचन व्यवस्था उजनी जलाशयावर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत औद्योगिक प्रकल्पांसाठी पाण्याचे नियोजन करताना विद्यमान पाणीवापरकर्त्यांच्या गरजांना प्राधान्य दिले जाणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित विभागांकडून अहवालाची मागणी

मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि संबंधित विभागांकडे या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण, पाणी उपलब्धतेचे स्रोत, दुष्काळाच्या काळातील पाणीवाटपाचे नियोजन आणि प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर कसा केला जाणार, याबाबत सविस्तर माहिती मागितल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

एआय डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजन, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि जमीन वापर या सर्व बाबींचा एकत्रित तांत्रिक, पर्यावरणीय व सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. केवळ प्रकल्पांची घोषणा किंवा गुंतवणुकीच्या आकड्यांवर निर्णय न घेता त्यांचे दीर्घकालीन परिणाम तपासले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण महत्त्वाचे

उजनी जलाशयातील पाणी हे परिसरातील नागरिक, शेतकरी आणि विविध पाणीपुरवठा योजनांसाठी महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे कोणताही नवीन मोठा प्रकल्प राबवण्यापूर्वी पाण्याची उपलब्धता, विद्यमान आरक्षणे, सिंचनाच्या गरजा आणि भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाई यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.

प्रकल्पांच्या विकासाला विरोध करण्यापेक्षा त्यासंदर्भातील माहिती पारदर्शकपणे समोर यावी आणि स्थानिकांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे, ही या मागणीमागील प्रमुख भूमिका असल्याचे वृत्तातून स्पष्ट होते. शासनाने याबाबत सविस्तर माहिती सार्वजनिक केल्यास नागरिकांमधील संभ्रम दूर होण्यास मदत होऊ शकते.

शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

उजनीच्या पाण्याचा वापर आणि प्रस्तावित मोठ्या प्रकल्पांबाबत खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर शासन काय भूमिका घेते, याकडे आता सोलापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेचा सविस्तर हिशेब, पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास आणि स्थानिकांच्या हक्कांबाबत स्पष्टता मिळाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जावा, ही मागणी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.

— दिनप्रभा प्रतिनिधी

Related Articles

Back to top button