निवडणूक आयोग (election commission )महाराष्ट्र राजकारणराजकीय

संवैधानिक यंत्रणाच कोलमडणार असेल तर सामान्य माणसाने विश्वास कोणावर ठेवायचा?”; निवडणूक आयोगातील मतभेदांवर सुप्रिया सुळे आक्रमक

सर्वपक्षीय बैठकीची तातडीने मागणी; SIR प्रक्रियेतील कथित मतभेदांवरून केंद्र सरकारला जाब विचारण्याची मागणी

दिनप्रभा प्रतिनिधी

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून सध्या राजकीय वातावरण तापले असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदांवरून तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. “संवैधानिक यंत्रणाच कोलमडणार असेल तर सामान्य माणसाने विश्वास कोणावर ठेवायचा?” असा सवाल करत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर तातडीने सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी केली.

२३ सप्टेंबर रोजी पत्रकारांशी बोलताना सुळे यांनी निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याच्या वृत्ताचा संदर्भ दिला. विशेषतः मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांवरून आयोगातील अंतर्गत मतभेद समोर आल्याचा दावा माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये करण्यात आला होता.

सुळे यांनी हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित गंभीर प्रश्न असल्याचे म्हटले. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊन या प्रकरणावर खुली चर्चा झाली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

“कुणावर विश्वास ठेवायचा?”

निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेच्या कामकाजाबाबतच प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर सामान्य मतदाराने विश्वास कोणावर ठेवायचा, असा थेट सवाल सुळे यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदांचा मुद्दा पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी SIR प्रक्रियेशी संबंधित काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याचे समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना आयोगातील अंतर्गत नोंदी, प्रश्न, सूचना आणि वेगवेगळी मते ही निर्णयप्रक्रियेतील नियमित बाब असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने आपल्या सर्व आदेशांना कायदेशीर आधार असल्याचे स्पष्ट केले असून, SIR संदर्भातील कार्यवाही कायद्यानुसार होत असल्याचे सांगितले.

यानंतर २६ सप्टेंबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची बैठकही झाली. आयोगाने SIR संदर्भातील निर्णय सर्वसंमतीने झाल्याचे स्पष्ट केले.

त्यामुळे आता निवडणूक आयोगातील कथित मतभेद, SIR प्रक्रिया आणि मतदारांच्या अधिकारांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर पुढील राजकीय आणि संस्थात्मक भूमिका काय असणार, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

दिनप्रभा न्यूज पोर्टल — सत्य, समाज, संस्कार

Related Articles

Back to top button