
बनावट विद्यार्थी संख्या, संचमान्यतेतील कथित फेरफार आणि संशयास्पद नियुक्त्यांचा पर्दाफाश; शिक्षण विभागाच्या कारवाईने राज्यभर खळबळ!
बीड दिनप्रभा प्रतिनिधी : जिल्ह्यातील कथित बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. शिक्षण विभागाने मोठी कारवाई करत खासगी अनुदानित शाळांमधील तब्बल ७३ शिक्षकांची नियुक्ती रद्द करून त्यांची सेवा समाप्त केली आहे. यामध्ये प्राथमिक विभागातील ७ आणि माध्यमिक विभागातील ६६ शिक्षकांचा समावेश आहे. या कारवाईमुळे बीड जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, आणखी २ हजार २१७ शिक्षकांच्या नियुक्त्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
२०१२ पासूनच्या शिक्षक भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, शाळांची संचमान्यता, बनावट कागदपत्रे आणि मंजूर पदांच्या संख्येत करण्यात आलेले फेरफार या सर्व बाबी आता तपासाच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.
नेमका घोटाळा काय होता?
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मंजूर पदांची संख्या आणि संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष संख्या यामध्ये कथित फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
शासन अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या, शाळेची मान्यताप्राप्त तुकडी, विषयांची आवश्यकता आणि संचमान्यता या बाबींना महत्त्व असते. त्यानुसार शाळेला किती शिक्षक पदे मंजूर करायची, हे निश्चित केले जाते.
मात्र, या प्रक्रियेतील नियमांना बगल देऊन काही शाळांमध्ये प्रत्यक्ष उपलब्ध नसलेली शिक्षक पदे निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून दाखवण्यात आली, तर काही ठिकाणी संचमान्यतेमध्ये फेरफार करून पदसंख्या वाढवण्यात आल्याचे तपासासंदर्भातील वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.
२०१२ पासूनच्या भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणात उपस्थित झालेला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे शासनाने शिक्षक भरतीवर निर्बंध घातलेले असताना संबंधित शिक्षकांना नियुक्त्या कशा मिळाल्या?
मे २०१२ मध्ये राज्य शासनाने अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत नवीन शिक्षक भरतीवर निर्बंध आणले होते. असे असतानाही काही शाळांमध्ये नियमबाह्य नियुक्त्या झाल्याचा आरोप आहे. भरती निर्बंध, न्यायालयीन निर्देश आणि नियुक्ती मान्यतेच्या प्रक्रियेचा कथित गैरवापर झाल्याचा मुद्दा तपासात महत्त्वाचा ठरत आहे.
आवक-जावक रजिस्टरमध्ये छेडछाड; बनावट आदेशांचा संशय!
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाजू म्हणजे शिक्षण विभागाच्या कार्यालयीन अभिलेखांमधील कथित फेरफार.
२००६ ते डिसेंबर २०१२ या कालावधीतील काही शिक्षक मान्यता प्रकरणांच्या चौकशीत आवक-जावक रजिस्टरमध्ये खाडाखोड, मागील तारखांचे क्रमांक आणि टाइप केलेल्या नोंदी चिकटवून फेरफार केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
काही बनावट आदेशांवर तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे आणि त्यांना चुकीच्या पद्धतीने आवक-जावक क्रमांक दिल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या नोंदींची सत्यता तपासण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी करण्यात आली होती.
शालार्थ आयडी आणि सरकारी वेतनाचा मुद्दा
शिक्षक नियुक्तीनंतर त्यांच्या वेतन प्रक्रियेत शालार्थ प्रणालीला महत्त्व असते. या प्रणालीद्वारे पात्र शिक्षकांचे वेतनविषयक तपशील आणि सेवा नोंदी हाताळल्या जातात.
त्यामुळे बोगस नियुक्तीला मान्यता मिळाल्यास किंवा अनधिकृत पदाला वेतन प्रक्रियेत प्रवेश मिळाल्यास शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडण्याची शक्यता असते. या प्रकरणात नियुक्ती, पदमान्यता, शाळांची संचमान्यता आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
७३ शिक्षकांवर नेमकी कोणती कारवाई?
शिक्षण विभागाने खासगी अनुदानित शाळांमधील ७३ शिक्षकांची नियुक्ती रद्द करून सेवा समाप्त केली आहे.
यामध्ये प्राथमिक विभागातील ७ शिक्षक, तर माध्यमिक विभागातील ६६ शिक्षकांचा समावेश आहे. एकूण ७३ शिक्षकांवर झालेली ही कारवाई बीड जिल्ह्यातील शिक्षक भरती प्रकरणातील महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे.
तत्कालीन दोन शिक्षणाधिकाऱ्यांवरही कारवाई
या प्रकरणाच्या तपासात तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भगवंत फुलारी आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांच्यावर यापूर्वी निलंबनाची कारवाई झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
एसआयटीच्या तपासातून संबंधित अधिकारी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आता त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
आणखी २,२१७ शिक्षकांवर कारवाई होणार?
७३ शिक्षकांची सेवा समाप्त झाल्यानंतर या प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे आणखी २ हजार २१७ शिक्षकांच्या नियुक्त्या.
तक्रारदार सादेक इनामदार यांच्या माहितीनुसार, कथित बोगस पदांची निर्मिती करून नियुक्ती मिळवलेल्या आणखी २,२१७ शिक्षकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, या सर्व शिक्षकांच्या नियुक्त्या बोगस असल्याचा अंतिम निष्कर्ष अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे प्रत्येक नियुक्तीची स्वतंत्र कागदपत्रे, संचमान्यता, विद्यार्थ्यांची संख्या आणि वेतन मान्यता तपासणे आवश्यक ठरणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान कोण भरून काढणार?
शिक्षक भरतीतील कथित गैरव्यवहार हा केवळ आर्थिक किंवा प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा विषय नाही. याचा थेट संबंध विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी आहे.
शाळांमध्ये खरोखर आवश्यक असलेल्या शिक्षक पदांऐवजी कागदोपत्री पदे निर्माण झाली असतील, तर त्याचा परिणाम शैक्षणिक नियोजनावर होऊ शकतो. दुसरीकडे, पात्र उमेदवारांना संधी नाकारली गेली असेल तर तोही गंभीर अन्याय आहे.
त्यामुळे या प्रकरणात केवळ नियुक्त्या रद्द करून चालणार नाही, तर संपूर्ण भरती प्रक्रियेची पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक आहे.
शिक्षण विभागातील गैरव्यवहाराला जबाबदार कोण?
बीडमधील या प्रकरणामुळे राज्यातील शिक्षक भरती आणि अनुदानित शाळांच्या मान्यता प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून, बनावट विद्यार्थ्यांच्या आधारे पदे निर्माण करून किंवा नियमांना बगल देऊन नियुक्त्या झाल्या असतील, तर त्यामागील संपूर्ण साखळी उघड होणे गरजेचे आहे.
७३ शिक्षकांवरील कारवाई ही या प्रकरणातील महत्त्वाची सुरुवात मानली जात आहे. मात्र, खरा प्रश्न अद्याप कायम आहे — या कथित घोटाळ्याचे सूत्रधार कोण? त्यांना कोणाचे पाठबळ होते? आणि शासनाच्या तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडला?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे एसआयटीच्या सखोल तपासातून आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकृत कारवाईतून समोर येणे अपेक्षित आहे.
दिनप्रभा प्रतिनिधी
===========================
खुलासा : ही बातमी उपलब्ध माहितीच्या आधारे तयार केली असून तथ्यात्मक त्रुटी किंवा तक्रार असल्यास वाचकांनी dinprabhanews@gmail.com या ईमेलवर कळवावी. दिनप्रभा न्यूज योग्य पडताळणी करून आवश्यक दुरुस्ती करेल. AI निर्मित ग्राफिक्स असल्यास ती केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची असतील.
============================




